ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂਐਨਐਚਆਰਸੀ) (Refugee Crisis) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਾਲ 2022 ਲਈ ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੇਸ਼ੰਸ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਰਫਿਊਜੀ (ਯੂਐਨਐਚਸੀਆਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਂਡਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਸ਼ੋਸਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 11 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1.9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਏ ਸਨ ਬੇਘਰ | Refugee Crisis
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 1. 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ 2021 ’ਚ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ’ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 1, 14000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉੱਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (Refugee Crisis)
ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ
ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ (1939-45) ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹਰ 60 ਸੈਕਿੰਡ ’ਚ ਛੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ 24 ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਸੁਡਾਨ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ ਉਥੇ ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਇਥੋਪਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 10-10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂੁਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2010-11 ’ਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ਿਆ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਰਬ ਸਿਪਿ੍ਰੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਸਾਲ 2010-11 ’ਚ ਟਿਊਨੀਸ਼ਿਆ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਰਬ ਸਿਪਿ੍ਰੰਗ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਇੱਕ ਅੰਤਹੀਣ ਆਫਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 3 .7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਰੂਸ-ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਜੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ।
ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਕਿ ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਜੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਯੂਕੇ੍ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖਰਚ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹਨ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ (ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਪਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਗੜਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਬੁਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੇਜਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਭੁੱਖ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸ਼ਤ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਹੀਣ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਸੀਰੀਆ ’ਚ 6. 3 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੂਐਨਐਚਸੀਆਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ 1948 ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਲਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਮੇਲਨ 1951 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਧੀ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ੋਸਣ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਨਗਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਯੂਐਨਐਸਸੀਆਰ ਦੇ ਕੱੁਲ ਬਜਟ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਤਾਨਵੇ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵੈਇੱਛਕ ਦਾਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੀਮਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲਾ ਮਿਲਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1951 ਦਾ ਜਨੇਵਾ ਕੰਨਵੈਸ਼ਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਸਜਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਹਸਤਖਰਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਇੱਕ ਅਗਵਾ
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨੇਵਾ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਜੰਗ, ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ, ਕਤਲੇਆਮ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ , ਆਕਾਲ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਮਾਵਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ।
