ਸਮਾਜਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਚਾਰਕ ਡੀ. ਐਨ. ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ (Caste Census) ਇੱਕ ਬੰਦ ਵਰਗ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨੋ ਖੱਲ੍ਹੇਪਣ ਦੀ ਮੋਹਤਾਜ਼ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ਼ਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ 7 ਤੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦੌਰ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪੇਚਾਂ ’ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਮਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ’ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲੰਘੀ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਨਿਹਿੱਤ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ’ਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।
ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਂਜ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਚਲਣ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 1931 ’ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 1941 ’ਚ ਵੀ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 1951 ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੌੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਨੀਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਆਖ਼ਰ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਬਚਿਆ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਨੀਤੀਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ, ਉਪਜਾਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ 1973 ’ਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 1948 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੁਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਅਸਲ ਜਨਗਣਨਾ ਭਾਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਗਣਨਾ 1948 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਬੰਦ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੋਵੇਂ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਓਬੀਸੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਨੁਪਾਤ, ਮੌਤ ਦਰ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਡੇਟਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾਧੂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੱਤ ਨਿਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਭਵ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਭਿੰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਣਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਚਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਂਜ ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਖੋਜ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ’ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇਵੇਗਾ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਰਖ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਰਮ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਸੁਵਿਧਾ ’ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰੇਕ 10 ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਕੌਣ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਂਝਾ ਹੈ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵ: ਗੋਪੀਨਾਥ ਮੁੰਡੇ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਨ।
ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰਥਾਤ ਜਾਤੀਗਤ ਜਾਂ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਅਰਥਾਤ ਓਬੀਸੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਅਸਲ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰੋਸਦੀਆਂ ਹਨ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਫ਼ੇ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੋ ਪਰੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
