ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ (Budget 2023) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ’ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 33 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰ੍ਰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਲਗਭਗ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ’ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦੀ ਛਾਇਆ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਥੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਯੋਜਨਾ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਲਈ ਵੀ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ’ਚ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਜਟ | Budget 2023
ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬੀਤੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ’ਚ ਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਰਿਆਇਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨੌ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਕਰਨਾਟਕ , ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰ੍ਰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਵਨਰੇਖਾ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 2.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਟੀਚਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਂਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
