ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਝੂਠ : ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ
- ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਆ ਦੋਸ਼
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ। ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ (Old Pension Scheme) ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾੜ ਕੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਮਿਠਾਈ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੂੜਾ ਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸੁਖਚੈਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ