15 ਦਿਨਾਂ ਤੋ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਟਡ ਛੁੱਟੀ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, (ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ , ਉਲਟਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਾਣ “ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ” ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮਿਤੀ 30 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ( ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ) ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫਿਰ 4 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਟਿਡ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਐੱਚ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਟਡ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ , ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ , ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸੱਚਦੇਵਾ , ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ , ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਨ ਵਕੇਸ਼ਨ ਅਮਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਵਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਟਡ ਲੀਵ ਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾੰਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਐੱਚ. ਆਰ. ਐੱਮ. ਐਸ. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ 15 ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਚ.ਆਰ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾਡ਼ਕਾ , ਕਮਲਜੀਤ ਝਾਮਕਾ , ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਈਆਂ , ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਲੱਖਣ ਬੇਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
