ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ SC ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੋਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ’ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੂਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਫੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
