ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ

1984, Riots, Supreme Court, Acquits

ਕਿਹਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ. ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਰਮਾਸਾਮੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ।

ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਤੁਹਾਡੇ ’ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੀਨੀ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਜੇਕਰ 10 ਵਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ, ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagramlinkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।