ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
-
2006 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ
ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਣਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਨੂੰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਜੋਤੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਐਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਉਹ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪਲਿੰਗ, ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਵਜ਼ੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਪੇ ਸਕੇਲ 29200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰੂਰਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
