ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ?ਤੇ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ
ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਵੇ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ ਧੜਾਧੜ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ?ਨੂੰ ਗੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
