ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਾਇਆ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ
- ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 670 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਐ ਸਰਕਾਰ, 90 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ ਬਜਟ
- ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀਐਸਟੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਇਸੇ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਪਿਸਾਈ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਥੈਲੀ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੋਝ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਣਕ ਦਾ ਆਟਾ ਪਿਸਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਘਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੁਲ ਬਜਟ 1790 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਭਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਥੈਲੀ ਆਟੇ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਟੇ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ’ਤੇ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐ ਸਰਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਲਵੇਗੀ ਫੈਸਲਾ
ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
