Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਮੀਟਿੰਗ
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝੀ
Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ-ਵਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਾਲ ਡੋਰਾ (ਲਾਲ ਲਕੀਰ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Read Also : ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਲਈ ਚੋਣ
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Chandigarh News
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲੋਰ-ਵਾਈਜ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 22 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ 100 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
