ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੇਠ-ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ (Small Farmers)
ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਇੰਡੀਆਸਪੈਂਡ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ 36,359 ਕਰੋੜ ਤੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ | Small Farmers
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜਾ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਛੇ ਲੱਖ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਗਿਰਾਵਟ
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2007 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੁੱਲ 16,379 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2009 ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ
ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮੂਲ ਕਾਰਨ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣਾ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟ, ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈ
