ਸਰਪੰਚ ਹੋਏ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜੁਲਾਈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕੇਗਾ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਵੋਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਪੰਚ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ
80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਐ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕ
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੀਤੀ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕੰਮ
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵੱਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਮਕੀ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ
15 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੀ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਹਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸਰਪੰਚ ਵੋਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
