ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ
Punjab News: (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸੈੱਸ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਆਖਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਸਿਸਟਮ : ਗੋਇਲ
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਸੈੱਸ ਰਾਹੀਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਰਕੇੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Punjab News
ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਐ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲੀਆ ਸੈਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। Punjab News
