ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂਮਮ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਤਾਂ-ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਪੀਰ-ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੀ ਜੱਗ ਜਨਨੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਦਾ ਦਿਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਪ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪੁਲਾੜ, ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਏ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਗਾਨਾ ਧਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਵੰਡਾਉਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਧੀਆਂ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਅੱਜ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਨਿਰਭੈਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਾਲ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ, 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਨਿਰਭੈਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ।ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਜ਼ਰਾ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਖਿਰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੇੜਛਾੜ, ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਭੈਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜ਼ੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਨੇ 22 ਦੁਰਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਤੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਸਨ। ਕਾਬਿਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੱਦਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ?ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ?ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਮੋਹਾਲੀ
ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
