ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਲੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਕਿਸਾਨ) ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਜੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਲਿਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਂਜ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ Àੁੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਹਨ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਤਾਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ
ਇਹ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
