ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2011 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ’ਚ 12 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਮੱਠੀ ਹੈ?ਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਹੀਣ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਰੀਏ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਲਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਥਕਾਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲੋਜਿਸਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਕਚਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧੇਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਦਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਤੇ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ

ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਯਕੀਨੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ’ਚ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ 3.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ’ਚ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ

ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਮਹੱਤਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਫਾਰਮਾ ਉਤਪਾਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ?ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਦਿ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੇਜਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪੀਐਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਲ 2019-20 ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ’ਚ 66 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਲ 2020-21 ’ਚ ਇਹ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਲ 2014-15 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ 14 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਹੈ

ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਭ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਹੈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ?ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਲਘੂ, ਸੂੁਖਮ, ਤੇ ਮੱਧਿਅਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਪੂੰਜੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਆਯਾਤ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝਤੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ?ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖਰਜੀ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ