ਲਲਿਤ ਗਰਗ
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਖੈਰਾਤ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਅਤੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਚਲਣ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਘਾਤਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। Delivery
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਹਿੱਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਭਰੋਸੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Free delivery
ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ ਵਸੀਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਜਨ-ਧਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਾਮਦੇਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸੰਸਥਾਨਕ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਾਕ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਹਿਣੇ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੀ. ਵੀ., ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਲ, ਦੁੱਧ, ਘਿਓ ਤੱਕ ਵੰਡਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈ, ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ, ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਆਹ, ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਟੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ (ਨਸਬੰਦੀ ) ‘ਤੇ ਪੈਸੇ, ਸਕੂਲ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਮੁਫ਼ਤ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਗੀ ਬਿਜਲੀ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਭ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਹੋੜ ਮੱਚੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ? ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਡੀਟੀਸੀ ਬੱਸ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਇਹ ਗਲਤ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 1300 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਤੁਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਖੇਡ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾੜ੍ਹੀ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ, ਮਿਕਸੀ, ਟੀਵੀ ਆਦਿ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਿਰ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 50 ਫੀਸ਼ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਮਨਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੈਰਾਤ ‘ਚ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਜਾਂ ਜਨ-ਧਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਖੱਡ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । Free delivery
ਜਿੱਥੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਐਨੀ ਭਖ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਖੇਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ, ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਇਆਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦੀ ਗਿਕ੍ਰਫ਼ਤ ‘ਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ, ਆਲਸੀ, ਲਾਲਚੀ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ-ਸਾਧਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ?
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਪਾਰ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਜਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਟਰੋ ਜਾਂ ਬੱਸ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰੇ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਖੈਰਾਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ Àੁੱਤਰਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਕੋਰੇ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਠੱਗਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫ਼ਿਰ ਲੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਖੈਰਾਤੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਫ਼ਲ ਅਰਥ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
