ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ?

Why farmers do not get their right?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੋਲਾਪੁਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੇਂਦਰ ਤੁੱਕਾਰਾਮ ਚੋਹਾਨ ਆਪਣੀ ਪਿਆਜ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਫਸਲ ਦਾ ਵਜਨ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਫ਼ਿਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (Farmers)

ਉਹ ਵੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ 512 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 2 ਰੁਪਏ! ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤਾਂ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।

Farmers ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

ਫਰਵਰੀ 2016 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਡੈਡਲਾਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਦਲਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਡਬਲਿੰਗ ਫਾਰਮਰਸ਼ ਇਨਕਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਲਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ 6000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 10, 218 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਜ਼ 3798 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੀ 2959 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਰ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 839 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 28 ਰੁਪਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਈਦੇ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 86 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰਕਾਰੀ ਚਪੜਾਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਜਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਲ | Farmers

ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਟਮਾਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਮਾਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲੂ ਨੇ ਵੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬਜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ! ਫ਼ਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 2 ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰੂਰ ਹੈ! ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਖੂਭੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਜਾਰ ’ਚ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ! ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਾਮਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

1 ਹਜ਼ਾਰ 267 ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ’ਤੇ ਖਰਚ

ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜੇਕਰ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10, 218 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 4226 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 259 ਰੁਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਰ ’ਤੇ ਤਾਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ 267 ਰੁਪਏ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ’ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਐਨੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ 16. 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ 150 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਰ 200 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਆਜ਼ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ । ਫ਼ਿਲੀਪੀਂਸ ’ਚ 3512 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 240, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ’ਚ 250, ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ’ਚ 200, ਕਨਾਡਾ ’ਚ 190 ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ’ਚ 180 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਔਸਤਨ 30-35 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ ਹਨ। ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਹੀ ਭਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਦੋ ਸੂਬੇ ਪੂਰਬ ਉਤਰ ਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਝਾਰਖੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਮਾਤਰ 4895 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ। ਓਡੀਸ਼ਾ ’ਚ 5112 ਰੁਪਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 6762 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 7542 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਭਾਵ 10, 218 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 8061 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਲ 2015-16 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਮਾਤਰ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ 2157 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਹਾਲ ਹੈ।

ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ | Farmers

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜੂਨ 2018 ’ਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਮ ਨਾਇਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 21 ਸਿਫ਼ਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਜੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 27 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ। ਮਹਾਵਾਰ ਆਮਦਨ ਵੀ 4500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ 5500-6000 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਵੀ ਭਾਅ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੈਫੇਡ ਦੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਗੁਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਿਆਜ਼ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਦੀਆਂ! ਬਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ਼ ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ‘ਅੰਮਿ੍ਰਤਕਾਲ’ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜੇਸ਼ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ
ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।