ਆਖਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਟਸਐਪ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਟਸਐਪ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਵਿWੱਧ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਐਂਡੑਟੂੑਐਂਡ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗੀ।
ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਟੂਲਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਟਵਿੱਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
