Punjab Road News: ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਐ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੈਸਾ, ਆਰਡੀਐੱਫ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ
Punjab Road News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲੀਆਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਅੱੈਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। Punjab Road News
Read Also : Free Gas Cylinder: ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਫਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਡੀਅੱੈਫ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੁਲ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Punjab Road News
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐੱਫ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੀ ਐ ਵਿਵਾਦ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹੈ ਆਰਡੀਐੱਫ
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਅੱੈਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Punjab Road News
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਆਰਡੀਐੱਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ।ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਡੀਐੱਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਿਪੇਅਰ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਸਮੇਂ 400 ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਬਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਐ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਅਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਰਡੀਐੱਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰਡੀਐੱਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
