Health News: ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੰਗਾਮਾ
Health News: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ) ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲਡਰਿਫ ਖੰਘ ਸਿਰਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਪ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਸ਼੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਈਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਡੀਈਜੀ) ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਰਸਾਇਣ ਹੈ। ਡੀਈਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 48 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। Health News
Read Also : ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਲਾਮ ਸਾਬ੍ਹ
ਕੋਲਡਰਿਫ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਸਿਰਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਰੈਡਨੇਕਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਰੇਸਪੀਫਰੈਸ਼ ਟੀਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਪ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਰੀਲਾਈਫ। ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਬਲਿਊਐੱਚਓ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Health News
ਕੋਲਡਰਿਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੀਸਨ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ. ਰੰਗਨਾਥਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਰਪ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
