ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੌਣ ਕਰੇ ?
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਓਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਹਨ
ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਸਤੂ ਸਿਲਪ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੋ ਇਹ ਫ਼ਜੂਲਖਰਚੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲ਼ਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁਣਗੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹਿਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਚਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਕਈ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਫ਼ਿੱਕੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ
ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੈਨ, ਸੀਤਾਗਾਰ, ਅਤੇ ਖਾਂਦਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੀਤਾਗਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਜਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਸਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਆਦਿ ਜਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀ ਘਾਟ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਮਰਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ 0.95 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚੀਜ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਵੇਸ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੈਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖ਼ਪਤ ’ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤਰਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਦਲਣ ’ਚ ਰੂਚੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲੲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਸਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਚ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਰੀਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਧੁਰਜਤੀ ਮੁਖ਼ਰਜੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
