ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਦੋਂ!
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ 8ਵੀਂ ਵਾਰ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਫਿਰ ਚੁਣ ਗਿਆ ਜੋ ਸਾਲ 2021-2022 ਲਈ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਵਾਰ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1950-51, 1967-68 ਸਮੇਤ 1984-1985, 1991-1992 ਅਤੇ 2011-12 ‘ਚ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈ
ਇਸ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ ਹਾਊਡੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਡੇਨ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਂਜ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਰਿਚਰਡ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਡੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਮੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੀਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮੱਰਥਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਅਸਲ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1945 ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਹੁਣ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਤਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਮੁਸ਼ਕਲ ਉਹ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਂ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੱਟੜੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਤਰੱਕੀਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਫੌਜ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਫੌਜੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨਾਪੇ-ਤੋਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ
ਜੀ-4 ਸਮੂਹ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ, ਜਰਮਨੀ, ਬ੍ਰਾਜੀਲ ਅਤੇ ਜਪਾਨ, ਜੋ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਲ-69 ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ 42 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸਮੂਹ ‘ਚ 54 ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਿਹਨਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਸਗੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 1950 ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਸੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਟੋ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਕਾਟ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਉਂਜ ਚੀਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ (ਐਨਐਸਜੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ 5 ਸਥਾਈ ਤੇ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀਟੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ‘ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਚ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਮਿਨੀ ਹੈ ਉਂਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹੋਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਡੇਨ ਵੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਹਿਤੇਸ਼ੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੂਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਬਿਹਤਰ ਹੈ
ਪਰ ਉਕਤ ਖਿੱਚ ਕਿਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਉਸਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਕਸਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਆਏ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਬਿਡੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੋਵੇ
ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਰਾਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ?
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
