ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼

ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਗਰੀਬੀ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ’ਚ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ ਕੁੱਲ 116 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 101ਵਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੂਬੇ ‘ਬਿਮਾਰੂ’ ਦੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ

ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਕਰੀਬ 52 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਔਸਤ ਕਰੀਬ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਕਰੀਬ 42 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ-ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਾਂ 2003 ਤੋਂ, ਵਿਚਾਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ‘ਬਿਮਾਰੂ’ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਯਥਾਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਔਸਤ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ ਕੇਰਲ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਕਰੀਬ 4 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸਿੱਕਿਮ ’ਚ ਕਰੀਬ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ‘ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ, ਕਲੰਕਿਤ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਅਰਥਾਤ 350 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ 35 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ-ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ

ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ (ਸਾਲ 2009) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 21.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ-ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ (ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 816 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਜੋ ਪੈਮਾਨਾ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ

ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 41 ਰੁਪਏ ਹੈ ਭਾਵ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ-ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਗਰੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ? ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਵ ਆਦੀਵਾਸੀ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਦਲਿਤ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ , ਸਕੂਲ ’ਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਾਲ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਈਂਧਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ, ਸਵੱਛਤਾ, ਔਸਤ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਾਪਣ ਦਾ ਮਲਟੀਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਪ੍ਰੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਲਟੀਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਗਰੀਬੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ’ਚ ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਜਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉੱਜਵਲਾ, ਪਖਾਨਾ, ਜਨ-ਧਨ ਆਦਿ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਲਬੱਤਾ ਅੰਕੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਬ 23 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਸੇ੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ! ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਲਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਚਮਕਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਮੋਟੇ ਭੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਹੈ
ਡਾ. ਸ੍ਰੀਨਾਥ ਸਹਾਇ

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ