12 ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਆਲੂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੱਕ ਲਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਤਹਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 12-15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ (ਸਲਾਹਕਾਰੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆ, ਫਲ ਆਦਿ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 69 ਐਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਕਰਿਆਨੇ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
