ਸਾਰਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ?
36ਵੇਂ ਸਾਰਕ ਚਾਰਟਰ ਦਿਵਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਰਸਪਰ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਣ
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਪੀਐਸ ਓਲੀ ਨੇ ਸਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਕ ਇੱਕ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਸਾਰਥਿਕ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਓਨੀ ਹੀ ਵਧੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਾਗੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਕ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ
ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਰੱਕੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰੀ ਸਾਰਕ ਦਾ ਗਠਨ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਸੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਢਾਕਾ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ 1980 ‘ਚ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸੱਤ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸੱਤ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅਪਰੈਲ 1981 ‘ਚ ਕੋਲੰਬੋ ‘ਚ ਹੋਈ
2005 ‘ਚ 13ਵੇਂ ਸਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦਾ ਅੱਠਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸਾਰਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸੂਬਾਈ ਅਖੰਡਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਅਜ਼ਾਦੀ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ‘ਚ ਕਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਾਰਕ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਾਲਦੀਪ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰਕ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ
ਸਾਰਕ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਗ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੁਖਦਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਹੈ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 8 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 20 ਲੱਖ ਹੈ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਪਰਿਪੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ
ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੁਰਪ ‘ਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਨਿਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਗਠਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਕ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪਾਰਸਪਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਭੇਜੇ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ‘ਚ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ‘ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਉਪਨਿਵੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅਸਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧੁਨ ‘ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਡਾ. ਡੀ. ਕੇ. ਗਿਰੀ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ.
