ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ
(ਏਜੰਸੀ) ਕੋਲਕੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਤਿਆ ਬਸੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (West Bengal Govt) ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ।
Today we have taken a decision that all state-run universities will have the CM – and not Governor – as the Chancellor. This will be taken to the Assembly for the Act to be amended: West Bengal Minister Bratya Basu
(File photo) pic.twitter.com/4ExFwkcvo2
— ANI (@ANI) May 26, 2022
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਵਾਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 36 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ 12 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
