ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਤੇ ਬਦਹਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਯਥਾਰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ
ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ (ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ) ਬੁਰੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਬਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਪਾਵਰਫੁੱਲ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮਬਾਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਵਿੳਂੁਤਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਮਾਫ਼ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਰੀਸੋ-ਰੀਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ
ਇਹ ਦੌੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ-ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੱਛੜੇ ਖੇਤੀ ਢੰਗ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼ਗੂਫ਼ੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਰਕ ਸੰਗਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
