ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
- ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਅਭਿਆਨ’ ਤਹਿਤ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀਆਂ/ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 94 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
