Venezuela Crisis: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਡਰੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। 3 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਓਮਾਨ ’ਚ ਫਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਲੜਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਤਨ ਪਰਤੀਆਂ
ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ ਹਿਊਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ 2013 ਤੋਂ ਮਾਦੂਰੋ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 13 ਲੱਖ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2018 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। Venezuela Crisis
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁਆਨ ਗੁਆਇਦੋ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਫ਼ੌਜੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਦੂਰੋ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕੋਕੀਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਗਭਗ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਰਾਕਾਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
ਮਾਦੂਰੋ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਮੱਰਥਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਡਰੀਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਨਰੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਨੋਸ਼ੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ, ਪਨਾਮਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਪਾਬੰਦੀ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਦਮ ਬਾਇਡੇਨ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਜੈਫਰੀ ਡੀ. ਸਾਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਨਰੋਵਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।
ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ। ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਐੱਸ-400 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੇਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਦੱਸਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਵੀਟੋ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ। ਰੋਮ ਸਟੈਚਿਊਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਘਾਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Venezuela Crisis
ਅਮਰੀਕਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਦੂਰੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਐਮਨੇਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਡਰੀਆ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮੱਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਚਾਵੇਜ਼ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੱਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਦਖਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਡਰੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗੁਡਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਾਦੂਰੋ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਅਮੇਜ਼ਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੁਕੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਪਰ ਡਰੱਗਜ਼ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਲਿੰਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। Venezuela Crisis
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਡਰੀਆ ਨੂੰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦਖਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੀ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੈਨੇਜ਼ੂਏਲਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। Venezuela Crisis
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਹਮਾਰ
