ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ’ਚ ਦੌੜ
ਨਾਭਾ (ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਖਿੱਲ ਗਈਆਂ ਆਲਮ ਇਹ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅ ਕੰਧਾਂ ਕੌਲਿਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੌਣਕ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਣੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। (BDPO)
ਆਗਾਮੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਿਉਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਰਪੰਚ | BDPO
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀਆਂ ਨਾਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਬਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਲੁਭਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਏ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੂੰਝਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰਫਤਾਰ ਫੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਬਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨੀ ਰਫਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
