ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ 1,508 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 60.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 8708 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1,731 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ (ਡਿਦੀਟਲ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ) ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ , ਜਿੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ (ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ) ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਦੂਰਵਰਤੀ (ਰਿਮੋਟ) ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 93 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ 23 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐਮ.ਗਰਾਮ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਜੋ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਨੇਟਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ/ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਲਈ ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਟਸ/ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੋਕ ਪਿੱਟਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 99.63 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਫਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ’ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਆਰਸੈਨਿਕ, ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਇਰਨ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਟੀਡੀਐਸ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2,081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
