Trump Tariff: ਅਨੁ ਸੈਣੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Holiday: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਰੀ
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਵਧਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਹੁਣ? | Trump Tariff
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1. ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ
ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $87 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਚ ਚਮੜਾ, ਗਹਿਣੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਰਸਾਇਣ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਸਕੇ।
2. ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਤੇ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ।
3. ਰੂਸ ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਮੂਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ – ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਦਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
