American Court: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, (ਆਈਏਐਨਐਸ) ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਟ੍ਰੌਏ ਐਲ. ਨਨਲੇ ਨੇ 21 ਸਾਲਾ ਹਰਮੀਤ ਐਸ. ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਵਜੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ-ਤੋਂ-ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ICE ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜੱਜ ਨਨਲੀ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਨੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5ਵੇਂ ਸੋਧ ਦੇ ਡਯੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। American Court
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Vande Bharat Sleeper Train: ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਖਾਈ…
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਡਯੂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਲਾਜ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 14ਵੇਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਮੀਤ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਜ ਨਨਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਨ ਕੇ. ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਵਨ ਕੇ. ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਵਨ ਕੇ. ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਵਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਈ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।
