MSP, ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਠਨ

(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ MSP ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਝੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ MSP ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੋਰਚੇ ਤੋੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਲੀਪ ਸੰਘਾਨੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਫਕੋ, ਅਤੇ ਵਿਨੋਦ ਆਨੰਦ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੂਰਲ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਐਨਆਰਆਈ), ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ/ਸਮੂਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਨ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਪੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (ਮੈਨੇਜ), ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ: ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸੇਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ