Ration Cards Update: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

Ration Cards Update
Ration Cards Update: ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

Ration Cards Update: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 994 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱੁਲ੍ਹਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇੇ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

Ration Cards Update

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ? ਕੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। Ration Cards Update

Read Also : ਸਤਲੁਜ਼ ਦਰਿਆ ’ਚ ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਲੋਕ… ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਲਰਟ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ । ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ।

ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੇ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।