ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ
(ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼) ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਤੋਂ 5 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਲਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.ਯੂ (ਟਿਕੈਤ) ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ. ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
