ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, Twitter ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ
ਬੰਗਲੁਰੂ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਵਿੱਟਰ (Twitter) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਯੂਆਰਐਲ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ 5 ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਤ
- ਜੁਰਮਾਨਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
- ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਰਬਪਤੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
- ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ? | Twitter
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵੇਕ ਜਾਂ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
