ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼
(ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (Road Accidents Areas) ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 391 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 149 ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 391 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 14 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 391 ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੁੱਲ 267 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 218 ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 49 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 84 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 54 ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪਨਬੱਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗਾਂ/ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਲੈਕ ਸਪਾਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸਨ ਐਂਡ ਰੈਕਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-2021, ਭਾਗ-2‘ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 407 ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ 291 ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
