ਤੇਜਾਬ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਇੰਦੌਰ (ਏਜੰਸੀ)। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜੱਜ ਐੱਸਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੈਲੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਐਸਿਡ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ
ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਂਅ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੇਚਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਖੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਪੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਐਸਿਡ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 50 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਸਿਡ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨ ਅਤੇ ਚੁੜੇਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਨ ਅਤੇ ਚੁੜੇਲ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਦੋਵਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਹੀ
- ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਨਾਂਅ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵੇਚਣਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
