ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਬਚਾਅ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਟਾਵਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਓਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੁਲ ਗਏ ਹਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ
ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲ-ਦੁਹਾਈ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਅਸਲ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ’ਚ 2013 ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰੰਦਰ ਸਿਰਫ 13 ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
