ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਸ਼ਵਨੀ ਚਾਵਲਾ/ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਨਿਊਜ਼)। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਕਿਉੂਰਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ਼ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਟਰਸਟ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਜ਼’ (ਇਨ ਫਾਈਨੈਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ-2018 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਮੈਨੇਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਬੇਘਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬੇਘਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਪਖਾਨਾ ਮਗਨਰੇਗਾ/ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਲਗਭਗ 25 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਖਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਕਮ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦੰਡ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਕਮ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ‘ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਚੁਣੋ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 16 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 27 ਅਪਰੈਲ, 2018 ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 3606 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1536 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 372.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
