ਖੇਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਦਰਭ ਬਜਟ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਸਨ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ’ਚ ਜਾਂਚਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ
ਬੀਤੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਹਿੱਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਵਿਪਾਅਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਉਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤੋਦਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਮੋਬਾਇਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਵੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ’ਚ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਤੀਜੇ ਪੇਂਡੂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹਨ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜਾਰ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਇੱਕ ਆਯਾਮ
ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਲਏ ਹੋਏ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 33 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 94 ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 54 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ ਬਜਟ ’ਚ ਪਿੰਡ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਯਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ।
ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪਹੰੁਚ 90 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਬਾਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵੋਕਲ ਫੌਰ ਲੋਕਲ ਦੇ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾ ਰਾਹ ਮਿਲੇਗੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024-25 ’ਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਡੀਏਵਾਈ-ਐਨਆਰਐਲਐਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਵਾ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੰੁਚ ਗਈ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਿਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਧਦਾ ਕਰਜ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਵਧਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈਣ ’ਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਉੱਦਮੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੱਖ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਹਨ? ਕੀ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ, ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਪੂਰੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਿਕਵਾਲੀ ਲਈ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤੇ ਤੇ ਸੁਲਭ ਦਰ ’ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹੀ ਖਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦ | Villages
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਟਿਕੇਗਾ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਤੱਥ ਅਤੇ ਕੱਥ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਹਨ ਟੀਚਾ ਹੈ। 2024 ਤੱਕ 5 ਟਿ੍ਰਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਦਹਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸਸਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਸੁੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦਾਰਵਾਦ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੌਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਉੱਦਮੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਡਾ. ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ
(ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ)
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter, Instagram, Linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
