ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਐਲਏਸੀ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫੌਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਕਮਾਂਡਰ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਚਾਰ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੇਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ’ਚ ਸਬਰ ਕਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਹਾਟ ਸਪਿ੍ਰੰਗਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ 15 ਅਤੇ ਗੋਗਰਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੀਪੀ-17 ਏ ’ਤੇ ਡਟੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਵਾਦਤ ਦੋਵਾਂ ਬਿੰਦੂ ਕੋਂਗਕਾ ਦਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਹੱਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਮਈ-2020 ਤੋਂ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ (ਐਲਏਸੀ) ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਐਲਏਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇੱਕਤਰਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੀਪੀ-15, ਪੀਪੀ-17 ਏ, ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ-14 ਅਤੇ ਪੇਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਫਿੰਗਰ-4 ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਭੂ-ਭਾਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਫਿੰਗਰ-8 ਤੋਂ 8 ਕਿਮੀ. ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਭਾਗ ਫਿੰਗਰ-4 ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਭੂ-ਭਾਗ ਫਿੰਗਰ-8 ਤੱਕ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਨੇ ਵੀਹ ਜਵਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ 43000 ਵਰਗ ਕਿਮੀ. ਦਾ ਉਹ ਭੂ-ਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ 1962 ਤੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਐਲਏਸੀ ਫਿੰਗਰ-8 ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੇਂਗੋਂਗ ਝੀਲ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਢੇ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਥਾਈ ਪੋਸਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਫਿੰਗਰ-3 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਨਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਪੋਸਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲ ਫਿੰਗਰ-8 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੂਰਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਈ ਪੋਸਟ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਅਗਾਊਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਈ-2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧ ਉਦੋਂ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀਹ ਬਹਾਦਰ ਫੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ 45 ਫੌਜੀ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਸਨ।
ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਕੁਝ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪੁਆਇੰਟ ਅਰਥਾਤ ਪੀਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੀਨ ਦਾ ‘ਪਾਇੰਟਸ ਚਾਈਨਾ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ’ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਈਨ ’ਤੇ 65 ਪੀਪੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਲਫਾ ਪਾਇੰਟਸ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਪੀਪੀਏ-17 ਅਤੇ ਪੀਪੀ-17 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਦੇਵਸਾਂਗ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂ ਐਲਏਸੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਸਰਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 4000 ਕਿਮੀ. ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 220 ਕਿਮੀ. ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਤਿੱਬਤ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਚੀਨ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਗੱਡ ਕੇ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਸੀ।
ਚੀਨ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਂਦਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲਪਾਈਨ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹੜੱਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
