ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਲ਼ੇ-ਮਾਲ਼ੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਣਕ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ/ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਰਜਨੀਸ਼ ਰਵੀ) ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀ ਐਚ ਕਾਰਡ (ਪੀਰੋਰਟੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ) ਅਤੇ ਏ ਏ ਵਾਈ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ (ਅਣਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਤੇ ਏਏਵਾਈ ਅਨੰਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅਨੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਣਕ ਪਿਛਲੇ 20ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮਂੇ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾ ਬਰਾਬਰ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 15 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 35 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰਕਾ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ (ਏਏ ਵਾਈ) ‘ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 105 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲਣੀ ਸੀ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਿੱਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 3460966 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 101262 ਅਨੰਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 358820 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ,
ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 53823 ਕੁਇੰਟਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 105 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1063251 ਕੁਇੰਟਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ 525021 ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਕਰਾਰ
ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਣਕ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਣਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੰਨਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ : ਅਨੀਸ਼ ਸਿਡਾਨਾ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਸਿਡਾਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਤੋਦਿਆ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ
