ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1760 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਗਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 6 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਇਹ ਕਹੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। (Democracy)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਧੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। (Democracy)
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਅਸਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਹੈ। (Democracy)
