ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਇਸ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰਵੇਲ ਦੀ ਸੰਘਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ’ਤੇੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,122 ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 4,859 ਹੋ ਗਈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ’ਚੋਂ ਜਾਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਾਗੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਸਖਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਦਰਅਸਲ, 10 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਲੋਕ-ਆਗੂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਅਤੇ 326 ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਿਨਾਹ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਲੋਕ-ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁੱਟ-ਮਾਰ, ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਗੀਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉੱਜਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਗੀ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ (ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਚਦੇ ਹਨ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਸਪਰ ਬਚਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਕੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ-ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਦਾਗੀ ਅਕਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੇਕ-ਨੀਅਤ, ਸਾਫ਼ ਅਕਸ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਾਰਗਵ
ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter,Instagram, linkedin , YouTube‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ
