ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਵੱਤਾਹੀਣ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱੱਖਿਆ ਨੇ ਡਿਗਰੀਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਅ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ Àੁੱਤਰਦੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਐਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਹੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਪਲੱਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
2016-17 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ?ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਮਸਲਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰਫ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ-ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਣ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਖੁਦ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਦਰਜ਼ਾ ਚਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ?ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੇਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਰੋਡ,
ਬਠਿੰਡਾ
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਅਤੇ Twitter ‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ।
