Punjab Government: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਪਰਤ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ | Punjab Government
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। Punjab Government
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Punjab Government
Read Also : Amloh News: ਸਰੀਰਦਾਨੀ ਮਾਤਾ ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਇੰਸਾਂ ਨਮਿੱਤ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੋਈ
